जानिये एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है? फायदा लेने के लिए पूरी प्रक्रिया यहाँ जाने (हिंदी में)
One Nation One Ration Card Scheme 2020 | एक देश एक राशन कार्ड योजना, पूरी जानकारी (हिंदी में)
One Nation One Ration Card Scheme 2020 : एक देश एक राशन कार्ड (वन नेशन वन राशन कार्ड) केंद्र सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस के लाभार्थियों को कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिलेगा. One Nation One Ration Card Scheme 2020 के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (PoS) से की जाती है जिसमें लाभार्थियों से संबंधित विवरण फीड किए गए हैं। केन्द्र सरकार की यह योजना (One Nation One Ration Card Scheme 2020) 01 जनवरी 2020 से देश के 12 राज्यों में लागू हो चुकी है और 01 जून 2020 तक यह योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card Scheme) में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा. देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ सुविधा की शुरुआत हो चुकी है.
योजना का उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वतंत्रता देना है। ताकि वे किसी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहे। इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी। इस योजना के तहत राशन कार्ड पूरे देश में मान्य हो जाएंगे और इस योजना के तहत राशनकार्ड धारक देश में किसी भी सरकारी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। विश्लेषकों का दावा है कि One Nation One Ration Card Scheme 2020 से भ्रष्टाचार पर तो लगाम लगेगी, साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यहां हम आपको बता दें कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न मुहैया कराती है।
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ऐसे मिलेगा लाभ :- भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत- “वन नेशन वन राशन कार्ड” प्रारंभ करने के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों का आधार सीडिंग किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री वितरण एवं पोर्टेबिलिटी का उपयोग किया जा सकेगा। जिससे कार्डधारियों को अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। One Nation One Ration Card Scheme 2020 के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना आधार नंबर वाले राशन कार्डधारियों/सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पत्र जारी कर निर्देश दे दिये गये है। जिला स्तर पर आधार सीडिंग के कार्य का प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर करने एवं आधार की डाटा एंट्री का कार्य 20 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
आधार सीडिंग की प्रक्रिया :- एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अप्रमाणित या त्रुटिपूर्ण आधार नंबर तथा बिना आधार सीडिंग वाले राशन कार्डधारियों/सदस्यों की सूची उचित मूल्य दुकान संचालको के मॉड्यूल में उपलब्ध कराया गया है। बिना आधार सीडिंग वाले राशन कार्डधारी सदस्यों को माह जुलाई में राशन सामग्री प्रदान करते समय व्यक्तिगत रूप से आधार कार्ड की छाया प्रति या नामांकन पर्ची जमा करवाने कहा गया है। ऐसे लाभार्थी आधार कार्ड की स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रति प्राप्त कर क्यूआर कोड स्कैन कर विभागीय सर्वर में दर्ज किया जाएगा। जिनका आधारकार्ड नहीं हैं वे, आधार पंजीयन करवाकर नामांकन पर्ची की फोटोकॉपी दुकान संचालक के पास जमा कर सकते हैं।
ऐसे करा सकेंगे आधार सीडिंग :-
- ऐसे लाभार्थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे आधार पंजीयन कराकर नामांकन पर्ची की फोटोकॉपी दुकान संचालक के पास जमा करा सकते हैं।
- जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड अप्रमाणित या त्रुटिपूर्ण है या जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है, वे जब माह जुलाई का राशन सामग्री लेने जायेंगे तो व्यक्तिगत रूप से आधार कार्ड की छाया प्रति या नामांकन पर्ची दुकान संचालक के पास जमा करा सकते हैं।
Note :- यह लेख शासन की योजना को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु Press Information Bureau की वेबसाइट https://www.pib.gov.in/ से लिया गया है। यदि किसी को लगता है कि यह लेख कॉपीराईट के अधीन है तो दिये गये लिंक के माध्यम से आप विभागीय वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।
आवश्यक दिशा-निर्देश :- One Nation One Ration Card Scheme 2020 पर आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे एक देश एक राशन कार्ड पर आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का भली-भांति अवलोकन कर लें, या अपने नजदीकी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संचालक से संपर्क करें, उसके बाद ही विभाग को आवेदन प्रस्तुत करें।
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